सीएम ने ई-रिक्शा स्कीम को राज्य भर में लागू करने के दिए निर्देश

जालंधर

पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने महिलाओं के लिए ई-रिक्शा स्कीम को सारे राज्य में लागू करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक ई-रिक्शा स्कीम को राज्य के होशियारपुर जिले में ही लागू किया गया था, अब इस स्कीम को पंजाब के अन्य जिलों में भी लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री ने ले लिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ई-रिक्शा स्कीम के तहत महिलाओं को एक तो स्वरोजगार मिल जाएगा, दूसरा ई-रिक्शा में जी.पी.एस. प्रणाली फिट होगी। जी.पी.एस. लगा होने के कारण यह पता चलता रहेगा कि ई-रिक्शा कहां-कहां जा रहा है। जी.पी.एस. प्रणाली से महिलाओं की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने उद्योग व वाणिज्य विभाग को कहा है कि वह राज्य के अन्य जिलों में भी ई-रिक्शा उपलब्ध करवाएं। होशियारपुर में ई-रिक्शा स्कीम का लाभ लेने वाली महिलाओं में विकलांग महिलाएं, विधवा महिलाएं व अन्य बेरोजगार लड़कियां शामिल थीं। ऐसा करके इन महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया गया है। पंजाब में कै. अमरेन्द्र सिंह सरकार ने बेरोजगारों को वाहन खरीदने के लिए सबसिडी देने का फैसला किया है।

पंजाब सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम को मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह से हरी झंडी मिल चुकी है। इस स्कीम के तहत बेरोजगारों को थ्री व्हीलर तथा फोर व्हीलर गाड़ियां खरीदने के लिए फंड उपलब्ध करवाए जाएंगे। वास्तव में यह योजना स्वरोजगार से संबंधित होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कैप्टन सरकार द्वारा वाहन की लागत का 15 प्रतिशत हिस्सा यानि 75000 रुपए की राशि फोर व्हीलर वाहनों की खरीद के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि थ्री व्हीलर वाहनों के लिए अधिकतम राशि 50,000 रुपए रखी गई है।

सरकार ने इस संबंध में महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल के माडलों का अध्ययन किया है जहां स्वरोजगार के लिए राज्य सरकारों ने सबसिडी दी हुई है। रोजगार सृजन विभाग में इस संबंध में पहले ही कई कंपनियों के साथ समझौता किया हुआ है। सबसिडी की राशि अमृतसर, लुधियाना, पटियाला तथा रोपड़ में वितरित की जाएगी।