सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में ठनी
उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले की अदालत में सुनवाई के लिए सरकारी वकीलों के पैनल की नियुक्ति पर उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार में ठन गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए पैनल से रजामंदी दिखाई है।
वहीं, दिल्ली सरकार ने इस नियुक्ति में गड़बड़ियों की बात करते हुए अपना पैनल उपराज्यपाल को भेजा है। इस बारे में बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के पैनल पर सरकार ने मुहर लगाई है।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पिछले महीने में दिल्ली पुलिस ने एक पैनल बनाकर दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा था। इसकी जांच करने पर पता चला कि इसमें कई वकील वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदार थे और दस साल का अनुभव भी नहीं था। सूत्रों के अनुसार इस वजह से दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर 16 अप्रैल को एक नई लिस्ट दिल्ली पुलिस को भेज दी।