22 हजार अतिथि शिक्षकों की होगी बहाली

22 हजार अतिथि शिक्षकों की होगी बहाली
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शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश
दिल्ली के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले 22 हजार से अधिक गेस्ट शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब इन गेस्ट शिक्षकों की स्कूलों में फिर से बहाली हो सकेगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। गेस्ट शिक्षकों को 17 जून तक स्कूल प्रमुख को रिपोर्ट करने को कहा गया है। यदि कोई शिक्षक इस तिथि तक रिपोर्ट नहीं करता तो माना जाएगा कि वह पुनर्नियुक्ति नहीं चाहता।  शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को दिए अपने आदेश में कहा है कि 19 अप्रैल से सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट शिक्षकों को दुबारा से नियुक्ति के लिए बुलाया जाए। इसकेलिए उन्हें 17 जून तक का समय दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने 20 अप्रैल से 09 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए थे।

ऐसे में अवकाश के दौरान गेस्ट शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी।  सेवाएं समाप्त होने के कारण शिक्षकों को 19 अप्रैल तक का भुगतान कर दिया गया था। अप्रैल में दिए गए आदेश में कहा गया था कि  यदि स्कूल प्रमुख ग्रीष्मकालीन अवकाश में इन शिक्षकों को किसी जरुरी कार्य केलिए स्कूल बुलाते हैं तो उसका भुगतान किया जाए। कोरोना काल में इस तरह से सेवाएं समाप्त होने से शिक्षकों के सामने फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब शिक्षकों ने दुबारा नियुक्ति मिलने से राहत की सांस ली है। बीते साल सेवाएं समाप्त होने पर वेतन नहीं मिलने के कारण सब्जी का ठेला लगाने, पंक्चर लगाने और पीपीई किट बनाने की फैक्टरी में काम करने को मजबूर हुए थे।  ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन सदस्य शोएब राणा ने कहा कि बीते साल जरुरत के हिसाब से स्कूल प्रमुखों द्वारा ज्वाइनिंग देने के आधार के कारण गेस्ट टीचर्स की ज्वाइनिंग में परेशानी आयी थी। लेकिन इस बार सभी गेस्ट टीचर्स को ज्वाइनिंग देने के स्पष्ट आदेश के कारण सभी गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति निश्चित रुप से हो जाएगी। इस तरह का स्पष्ट आदेश देने के लिए उन्होंने शिक्षा निदेशक का धन्यवाद किया।

 पूर्वी निगम: 868 अनुबंधित शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाया
पूर्वी निगम में बुधवार को 868 अनुबंधित शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इनमें 572 शिक्षक शाहदरा उत्तरी क्षेत्र और 296 शिक्षक शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित हैं।  महापौर निर्मल जैन ने कहा कि अनुबंध विस्तार में वे शिक्षक शामिल होंगे जिन्होंने 19 अप्रैल 2021 तक सेवाएं दी हैं। महापौर ने कहा कि पूर्वी निगम की शिक्षा समिति ने पहले ही इस संबंध में प्रस्ताव पास कर आयुक्त के पास भेज दिया था। उन्होंने कहा कि निगम अपने कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है। दोनों जोन के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 15 दिनों के भीतर अनुबंधित शिक्षकों की सूची प्रस्तुत करें। शिक्षा समिति के अध्यक्ष रोमेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते निगम विद्यालयों में भी शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन शिक्षकों की रचनात्मकता और ऑनलाइन शिक्षण ने काफी हद तक बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा है।

निजी स्कूलों ने सरकार से मांगी ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति
दिल्ली के निजी स्कूलों ने दिल्ली सरकार से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति मांगी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 9 जून तक दिल्ली में भी पब्लिक स्कूलों व सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करने पर रोक लगा रखी थी। स्कूलों का तर्क है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ गयी है।

शिक्षक, अभिभावक व बच्चे कोरोना के डर से काफी हद तक मुक्त हो चुके हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह निजी स्कूलों में शिक्षकों को घर से ही ऑनलाइन पढ़ाने की मंजूरी दें। जिससे कि शिक्षक व बच्चे भी व्यस्त रहें।  दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष आर.सी जैन ने कहा कि बीते साल भी बच्चे स्कूलों का मुंह नहीं देख पाए थे और इस वर्ष भी बच्चे स्कूल का रुख नहीं कर पाएं हैं।  अभिभावक भी ऑनलाइन पढ़ाई होने पर ही स्कूलों की फीस जमा कराएंगे। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्कूलों को फीस मिलने पर आर्थिक तंगी दूर होगी। स्कूल शिक्षकों को समय पर वेतन दे सकेंगे। आर.सी जैन ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल से मांग की है कि दिल्ली में ऑनलाइन कक्षाएं घरों से शिक्षकों को लेने की अनुमति दी जाए।

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