अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का किया घेराव

लखनऊ। पिछले 7 महीने से लंबित चल रहे 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया है। मामले को लेकर बुधवार को भी राजधानी के निशातगंत स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए। श्हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी हों.. ‘मानसिक प्रताडना बंद हो, भर्ती जल्द से जल्द हो’ के नारों के साथ अभ्यर्थियों ने निदेशालय का घेराव किया। इसके साथ ही निदेशालय परिसर में ही सुंदर कांड का पाठ कर अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने अपील की कि मामले की सुनवाई के लिए सरकार एजी साहब (एडवोकेट जनरल) को कोर्ट में भेजे और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान करे। बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए एडवोकेट जनरल कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। जिसकी वजह से कोर्ट सिर्फ तारीख दे देती है। ये सिलसिला पिछले 7 महीने से हो रहा है। बड़ी तादात में पहुंचे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुरक्षा के तहत पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया है। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की हीलाहवाली के कारण ही भर्ती संपन्न नहीं हो पा रही है। जिस कारण से ही हम जैसे लाखों अभ्यर्थियों का कैरियर अधर में लटका हुआ है। सरकार की गल्ती का खामियाजा हमलोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। बाद में 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स तय कर दिए थे। सरकार के इसी निर्णय को याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। तबसे ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार के महाधिवक्ता (एजी) को सरकार का पक्ष रखने लिए आबद्ध किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत कई तारीखों पर बार बार महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण तारीख आगे खिंचती जा रही है। इस वजह से हम सभी अभ्यर्थी परीक्षा को पास करने के बावजूद विगत आठ माह से मानसिक रूप से लगातार प्रताडित हो रहे हैं। योग्यता रखने के बावजूद हम सभी को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।