अनुरोध के बाद शरद पवार ने टाला ED कार्यालय जाना

अनुरोध के बाद शरद पवार ने टाला ED कार्यालय जाना
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मुंबई
एनसीपी प्रमुख द्वारा योजना को छोड़ने के लिए अनुरोध करने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई कार्यालय का दौरा नहीं करेंगे। पवार की प्रस्तावित यात्रा के आगे, पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर निषेधाज्ञा लागू कर दी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर जाने वाले हैं। पुलिस ने शुक्रवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार के प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय जाने के नियोजित कार्यक्रम के मद्देनजर बलार्ड पियर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर और दक्षिण मुंबई के अन्य क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय के पास एकत्र न हों और सुनिश्चित करें कि लोगों को कोई असुविधा न हो। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार रात कहा कि संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, कार्यालय के बाहर धारा 144 लगाई गई। शरद पवार की अपील के इतर उनके पोते रोहित पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पेश के दिन मुंबई में जुटने की अपील की है जिससे शुक्रवार को शरद पवार की पेशी के दौरान हंगामे के आसार हैं।
शरद पवार ने बुधवार को कहा था कि वह महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक घोटाले के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। हालांकि, ईडी ने मामले में पवार या किसी अन्य को अब तक तलब नहीं किया है। धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के अंतर्गत दर्ज शिकायत के तहत ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि एमएससीबी के शीर्ष अधिकारी, अध्यक्ष, एमडी, निदेशक, सीईओ और प्रबंधकीय कर्मचारी तथा सहकारी चीनी फैक्टरी के पदाधिकारियों को अनुचित तरीके से कर्ज दिए गए।
एजेंसी ने कर्ज देने और अन्य प्रक्रिया में कथित अनियमितता की जांच के लिए पवार, उनके भतीजे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा करीब 70 अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी का मामला मुंबई पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें बैंक के निदेशकों, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सहकारी बैंक के 70 पूर्व पदाधिकारियों के नाम हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का नाम ईडी की शिकायत में पुलिस एफआईआर के आधार पर शामिल किया गया है। यह मामला ऐसे समय दर्ज किया गया, जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में एक चरण में 21 अक्टूबर को विधानसभा की सभी 288 सीटों पर मतदान होगा।

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