सुपरटेक ने सरकारी कोष से मांगे 1,500 करोड़ रुपए
रियल्टी कंपनी सुपरटेक ने कहा कि उसने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 12 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए कोष से 1,500 करोड़ रुपए मुहैया कराने की मांग की है। कंपनी ने कहा कि इन 12 परियोजनाओं में 20 हजार फ्लैट हैं। ये निर्माण के अंतिम चरण में हैं और इन्हें पूरा करके घर खरीदारों को सौंपने के लिए अंतिम समय में जरूरी वित्तपोषण की जरूरत है। सरकार ने देशभर में 1,500 से अधिक अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नवंबर में 25 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन आर.के.अरोड़ा ने कहा, ‘‘हमने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की 12 परियोजनाओं को पूरा कर 1-2 साल में 20 हजार फ्लैट खरीदारों को सौंपने के लिए राहत कोष से 1,500 करोड़ रुपए का आवेदन किया है।” उन्होंने कहा, ‘‘हम मदद पाने के पात्र हैं और हमें मिलने की उम्मीद है।” अरोड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्य का नियामकीय प्राधिकरण आवेदन करने में बिल्डरों की मदद कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस कोष की घोषणा करते हुए कहा था कि किसी एक परियोजना के लिए अधिक से अधिक 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस कोष में केन्द्र सरकार का 10 हजार करोड़ रुपए का योगदान है जबकि शेष राशि स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी।
