उत्तराखंड सरकार के तीन साल पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में होंगे कार्यक्रम

उत्तराखंड सरकार के तीन साल पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में होंगे कार्यक्रम

देहरादून

प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए 18 मार्च को एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही समय पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ गढ़वाल एवं कुमाऊं के आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फे्रंसिंग के माध्यम से चर्चा की।

इस दौरान राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विमर्श हुआ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से अपने जिले से संबंधित मंत्रियों एवं विधायकों से बात कर इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने तथा इसमें सुदूरवर्ती ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभावार किए गए विकास कार्यों, संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए।

इसके लिए निर्धारित गाइड लाइन जल्द जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में जिलास्तर पर किए जा रहे नवाचार के प्रयासों को प्रमुखता दी जाए। मेरा सामाजिक दायित्व, रिवर्स पलायन, पर्यटन को प्रोत्साहन, ग्रोथ सेंटरों की स्थापना, होम स्टे, एडवेंचर, पिरूल से ऊर्जा उत्पादन जैसे प्रयासों से जनता को अवगत कराया जाए। सांसदों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों की इस आयोजन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर अपर सचिव मुख्यमंत्री एवं महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए आवश्यक धनराशि संबंधित जिलाधिकारियों को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए आयोजन समिति गठित की जाएगी। इसके अध्यक्ष मंत्री, विधायक या दायित्वधारी होंगे। समिति के सदस्य सचिव जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने भी सुझाव रखे।

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